Sahara refund CRC update : सहारा इंडिया रिफंड अपडेट सीआरसी पोर्टल करें, यह काम तो मिलेगा पैसा
सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बड़ी अपडेट यदि आप भी सहारा इंडिया में अपने जमा पूंजी को निवेश किए हैं और उसे रिफंड पाने के लिए काफी मसककर कर रहे हैं तो यह खबर जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है सहारा इंडिया में करोड़ों निवेश को ने अपने जमा पूंजी को निवेश किया था ताकि पैसे की डबल हो सके अलग-अलग पॉलिसी के तहत सभी निवेशकों ने पैसे को सहारा इंडिया में जमा किया था।
लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी सहारा इंडिया की ओर से कोई भी अपडेट नहीं निकलकर सामने आ रहा है भुगतान को लेकर तो जो भी निवेशक परेशान चल रहे हैं उन निवेश को हमारा इंडिया के ओर से बड़ी अपडेट निकाल कर चलिए जान लेते हैं क्या अपडेट है किस प्रकार से भुगतान होगा किन लोगों का भुगतान होगा टिका नहीं होगा सारी जानकारी इस पोस्ट बताई जा रही है तो लिखे हुए हर एक आर्टिकल को आप लोग नीचे अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ें।
Sahara refund CRC update
जागरण के अनुसार सहारा कंपनी (Sahara Company) द्वारा 23 समय पर मैच्योरिटी राशि न देने पर उपभोक्ताओं को आयोग के द्वारा निवेशकों को मैच्योरिटी राशि के साथ 9% ब्याज के साथ पैसे देने का आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आयोग के द्वारा महिला को परेशान होने पर ₹100000 का मुआवजा भी देने के लिए कहा गया है यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जी जिंदल जी के द्वारा दिया गया है।
आप सभी को बता दे कि यह मामला गुरुग्राम का है जहां पर सहारा इंडिया (Sahara India) से समय पर मैच्योरिटी राशि न देने पर उपभोक्ताओं को आयोग के द्वारा निवेशकों को मैच्योरिटी राशि के साथ 9% ब्याज के साथ देने का आदेश जारी किया गया है।
गुड़गांव गांव निवासी वूमेन कटारिया ने अपनी याचिका में बताया है कि उन्होंने 2016 में एक एजेंट से के कहने पर सहारा कंपनी (Sahara Company) में 6.78 लख रुपए कई बार में डाले थे।
सहारा इंडिया से 2021 में मिलने थे पैसे लेकिन नही मिला।
आप सभी को बता दे की आश्वासन देते हुए उन्हें कहा गया था की मैच्योरिटी पूरे होने पर उन्हें जून 2021 में 13.83 लख रुपए मिलेंगे लेकिन उन्हें 2021 में उन्हें पैसे नहीं मिल पाए। ऐसे में 10 महीने बाद भी उनका पैसा नहीं मिला और उन्होंने अप्रैल 2022 में कंपनी को लीगल नोटिस भेजा इसके बाद उपभोक्ता आयोग में उन्होंने याचा का दायर किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के द्वारा शहर के आदेश दिए गए हैं कि वह निवेशकों को 13.83 लख रुपए 9% ब्याज के साथ वापस लौट आए इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया में खर्च होने वाले 55000 देने का आदेश भी जारी किया गया है।
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Ranjit kumar
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